दफा २३
भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन
नेपाल सरकारले प्रत्येक सात वर्षमा, प्रदेश सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा र स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ।
भूउपयोग ऐन, २०७६
परिच्छेद - १
परिच्छेद - ३
दफा ७: जग्गाधनी -ख्रेस्ता र प्रमाणपूर्जा अद्यावधिक गर्नु पर्नेदफा ८: भूउपयोग परिवर्तन गर्न नहुने;दफा ९: भूउपयोग परिवर्तन गर्न सकिनेदफा १०: जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्नेदफा ११: नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पूर्वाधारहरू थप वा विस्तार गर्न नसकिनेदफा १२: _ घडेरी बिकसित गर्न नपाइनेदफा १३: जग्गाको मूल्याङ्कन र् करको निर्धारण
परिच्छेद - ४
दफा १४: सङ्घीय भूउपयोग परिषद्दफा १५: सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारदफा १६: प्रदेश भूउपयोग परिषद्दफा १७: प्रदेश भूउपयोग परिषद्को काम, कर्तव्य_र् अधिकारदफा १८: - स्थानीय भूउपयोग परिषद्दफा १९: स्थानीय भूउपयोग परिषद्को काम, कर्तव्य र् अधिकारदफा २०: कार्यान्वयन समितिदफा २१: भूमि बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्थादफा २२: सुविधा तथा प्रोत्साहनदफा २३: भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन